Evergreen Cargo News

News

Home / News

रक्सौलमा मालवाहक गाडीको लाइन- नागरिक संवाददाता

evergreen birgunj border

भाद्र २, २०७२- बन्दका कारण नियमित जाँचपास नभएपछि सीमावर्ती सहर रक्सौलदेखि रमगढवासम्म विभिन्न सामान बोकेर मुलुक भित्रिने ट्रकको १५ किलोमिटर लाम लागेको छ।

ती गाडीका कारण आवागमन प्रभावित भएपछि समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्न भारतीय रक्सौल कस्टमका इन्सपेक्टरहरू अभिषेक कमल, सतीश कुमार र अभयकुमार दत्ताको टोली मंगलबार वीरगन्ज भन्सार प्रमुख मित्रलाल रेग्मीलाई भेटन नै आए। उनीहरूले कार्यालय प्रमुखसित नेपालमा जारी बन्द कहिलेसम्म चल्छ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए। इन्सपेक्टर अभिषेकले मालवाहक गाडीको चापले आफूहरूलाई भन्सारको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरे। अहिले सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौल मात्र नभई वीरगन्ज भन्सारतर्फ पनि गाडीको लाम छ। मुख्य सडकदेखि भन्सारको यार्डसम्म गाडीले भरिएका छन्।

‘बन्द नहुँदा मालवाहक गाडी जाँचपास गर्दै बाहिरिन्थे,’ भन्सार प्रमुख रेग्मीले भने, ‘अहिले हडतालका कारण जाँचपास गराएका छैनन्, भिड थामी नसक्नु छ।’ अत्यधिक भिड रहने वीरगन्ज भन्सार ४ दिनयता सुनसान छ। आयातकर्ताले बन्दका कारण मालसामान जाँचपास गराई नलगेका कारण राजस्व असुली खस्कँदै गएको छ। अहिले दैनिक सरदर ७ देखि १० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा भन्सारले मुस्किलले राजस्व असुली लक्ष्य भेटाएको छ।

साउनमा ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य रहेकामा ११ करोड ३६ लाख ७२ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ बढी अर्थात् ७ अर्ब ३४ करोड ३१ लाख ३१ लाख ३ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भएको छ। लक्ष्यभन्दा १ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो।

संकलित राजस्वमा सवारी साधनको योगदान बढी छ। इन्धनको मूल्य घटेकाले इन्धनबाट राजस्व कम संकलन भए पनि यसको आयात परिमाण नघटेकाले मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन सहज भएको रेग्मी बताउँछन्। भदौमा ८ अर्ब ८२ करोड ५० लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको छ।बन्द र हडताल शृंखला लम्बिए असुली लक्ष्य भेटाउन समस्या पर्नेछ।

Source :-Kantipur News

 नेपाल र भारतबीच पारवहनमा नया..

»evergreen cargo Download Link Nepali Version Only  


Source :-Gorkhapatra


भन्सार नाकामा कन्टेनर स्क्यानिङ तयारी - नागरिक संवाददाता

काठमाडौं-मुलुकका भन्सार नाकामा हुने चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सामान ल्याउने कन्टेनर नै स्क्यानिङ गर्ने मेसिन राख्ने तयारी गरेको छ। तातोपानीलगायत केही ठूला भन्सार नाकामा चोरी तस्करीका घटना नरोकिएपछि भन्सार विभागले कन्टेनर नै स्क्यानिङ गर्ने मेसिन जडान गर्न लागेको हो।

भन्सार नाकामा परिचालित कर्मचारीले व्यापारिक फर्मले पेस गर्ने प्रज्ञापनपत्रअनुसार सामान आयात गर्न अनुमति दिन्छन्। तर, केही व्यवसायीले कन्टेनरका विभिन्न भागमा लुकाएर सुनलगायत सामान चोरी तस्करी गर्दै आएका छन्। यसैलाई रोक्न कन्टेनर नै स्क्यानिङ गर्ने तयारी विभागले गरेको हो। ‘भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सामान ल्याउन अनुमति दिँदै आएका छन्,' विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘तर कतिपय व्यापारीले कन्टेनर र अन्य सवारी साधनका भित्री भागमा लुकाएर चोरी तस्करी गर्ने गरेका छन्। कर्मचारीले सवारीसाधन खानतलासी गर्न नसक्ने र लुकाएर ल्याउने क्रम पनि नरोकिएकाले गाडी नै स्क्यानिङ गर्न लागिएको हो।'

उनले तातोपानी, वीरगन्ज, भैरहवालगायत केही ठूला भन्सार नाकामा बेला–बेला चोरी तस्करीका घटना हुने देखिएकाले पहिलो चरणमा यिनै नाकामा मेसिन जडान गर्न खोजिएको बताए। महानिर्देशक ढुंगानाले यसका लागि उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन भएको जानकारी दिए। ‘यो–यो भन्सार नाकामा मेसिन राख्नुपर्ने आवश्यक देखियो भन्ने समितिको प्रतिवेदनका आधारमा काम अगाडि बढाइने छ,' उनले भने। समितिले नाकामा मेसिन राख्ने स्थानलगायतका अन्य सबै प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

ढुंगानाले कन्टेनर स्क्यानिङ गर्ने एउटा मेसिनलाई कम्पनी र अन्य सुविधा हेरेर २० करोड रूपैयाँसम्म पर्ने बताए। ठूला भन्सार नाकामा यस्तो मेसिन राख्न सके नाकाहरुबाट हुने चोरी–तस्करी धेरै हदसम्म कम हुने उनले दाबी गरे। विकसित मुलुक सबैले भन्सार नाकामा यस्तै मेसिन राख्ने गरेका छन्। पूरै कन्टेनर नै स्क्यानिङ गरेर हेर्ने व्यवस्था भएपछि व्यापारीले लुकाएर सामान ल्याउने हिम्मत गर्ने छैनन्। अहिले तातोपानी भन्सार नाकाबाट आउने मालवाहक सवारी साधनका भित्री भागमा विभिन्न किसिमले फल्स बटम बनाई महँगो धातु सुन ल्याउने गरिएको छ। प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा यस्ता केही व्यापारी पक्राउ परेका पनि छन्।

विभागले आयातमा भइरहेको अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अधिकांश भन्सार नाकामा कन्टेनरमार्फतमात्र सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अहिले तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात हुने सामान सबै सिलबन्दी कन्टेनरमार्फत आउने गरेका छन्। आगामी वैशाख १ देखि यो व्यवस्था मेची, विराटनगर, वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा, नेपालगन्ज,कैलाली र रसुवा नाकामा पनि लागू गरिनेछ।

महानिर्देशक ढुंगानाले ठूला भन्सारमा कन्टेनरका लागि स्क्यानर मेसिन राखेजस्तै सर्वसाधारणले झिटीगुन्टाअन्तर्गत ल्याउने सामान जाँचका लागि पनि स–साना स्क्यानिङ मेसिन राख्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले यसका लागि सर्वसाधारणको आवागमन र भन्सार नाकामा असहज नपर्ने गरी ठाउँको व्यवस्था गरिने बताए। महानिर्देशक ढुंगानाले भन्सार नाकालाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यापार सहजीकरणमा सहयोग गर्न पनि विभागले काम थालेको जानकारी दिए। ‘अहिले संसारका ६० मुलुकले सञ्चालनमा ल्याएको आशिकुडा वर्ल्ड प्रणाली लागू गर्न विभाग अन्तिम तयारीमा पुगेको छ,' उनले भने। आशिकुडा वर्ल्ड आधुनिक भन्सार जाँचपास प्रणालीका रूपमा अङटाडले विकास गरेको प्रणाली हो।

उनका अनुसार यो प्रणाली लागू गर्न विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापार र विकाससम्बन्धी सम्मेलन (अङटाड) बीच केही समयअगाडि सम्झौता भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ (४.५ मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग दिएको छ। सहयोग रकममध्ये १० करोड ९२ लाख रुपैयाँ आशिकुडा वर्ल्ड सफ्टवेयरलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीअनुरुप विकास गर्न र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न लगानी गरिने उनले बताए। बाँकी रकम यो प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक डाटा सेन्टर, अन्तर भन्सार सूचना सञ्जाल निर्माणलगायत काममा खर्च गरिनेछ। यो प्रणालीको वीरगन्ज, विराटनगर र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा नमूना परीक्षण गरिनेछ। यसपछि क्रमशः अन्य सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गरिनेछ। यो प्रणालीको माध्यमबाट सेवाग्राहीले भन्सार जाँचपाससम्बन्धी प्रज्ञापनपत्रलगायत सम्पूर्ण कागजात सूचना सञ्जालको पँहुच भएको जुनसुकै स्थानबाट वेभमार्फत चौबिसै घन्टा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पेस गर्न सक्नेछन्। यसबाट व्यवसायको लागत र समय बचत भई व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने ढुंगानाले बताए।

सरकारले वर्षौंदेखि आयातित सामानमा न्यून बिजकीकरणको समस्या व्यहोरिरहेका बेला आशिकुडा प्रणाली लागू भए धेरै हदसम्म समस्या निदान हुने उनले बताए। उनका अनुसार यो प्रणालीमार्फत भन्सार नाकामा कुन कम्पनी वा व्यवसायीले कुन सामानको मूल्य कति घोषणा गर्योल भन्ने तथ्यांक भन्सार कार्यालयसँगै राजस्व चुहावट हेर्ने सबै निकायमा एकैसाथ पुग्छ। भन्सार नाकामा सामानको मूल्य थोरै घोषणा गर्ने र त्यही वस्तु महँगो मूल्यमा बेच्ने व्यवसायी वा कम्पनीलाई यो प्रणालीले समात्ने ढुंगानाले बताए। ढुंगानाले भन्सारमा अनलाइनको माध्यमबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको पनि जानकारी दिए।

महानिर्देशक ढुंगानाले व्यापार सहजीकरणकै लागि विभागले आयात–निर्यातमा कोडको व्यवस्था गर्न लागेको पनि जानकारी दिए। ‘अहिले धेरै व्यवसायीले धेरै किसिमका सामान ल्याउने प्रचलन छ,' उनले भने, ‘अब कुन व्यवसायीले के सामान ल्याउँछन् भन्ने पहिचान गरेर त्यसैअनुरुप कोड व्यवस्था गरिनेछ।' उनका अनुसार यसले व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउनेछ।


Source :-Nagarik News


evergreen cargo

सिन्डिकेटको बन्धक राज्य - अच्युत वाग्ले

 "अहिले नेपालमा कुनै एउटा त्यस्तो सेवा वा वस्तु व्यवसाय-व्यापारको क्षेत्र छैन, जहाँ मिलिजुली मूल्य निर्धारण, सिन्डिकेट वा कार्टेल नभएको होस्। "

व्यवसायमा सिर्जित एकाधिकार, वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा अपनाइने सिन्डिकेट र मूल्य निर्धारणमा लादिने कार्टेलका अगाडि यतिखेर नेपाल राज्य निरीह र अस्तित्वहीन देखिन थालेको छ। सिट क्षमताभन्दा यात्री चढाउन नपाउने सरकारी आदेशलाई चुनौती दिएर पश्चिम नेपालका बस व्यवसायीहरूले अघिल्लो साता यातायात सेवा नै ठप्प पारे। पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट भए/नभएको वा नाप अनुसारको परिमाण ग्राहकलाई दिए/नदिएको जाँच गर्ने कुरा उठ्ने बित्तिकै देशभरका पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरिन्छन्। ट्याक्सी चालकहरू मिटर तोडमरोड गर्न पाउनुपर्छ भनेर चक्काजाम गर्छन्। ठेकेदारहरू मिलिजुली दरमा टेन्डर हाल्छन्। बजार भाउ, माग आपूर्तिमा बदनियतपूर्वक हुने खटन -होर्डिङ) र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नकै लागि कानुनले तोकिएको संयन्त्र मुलुकमा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हेर्दा यस्तो जिम्मेवारी वणिज्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभागको हो। वाणिज्य विभागको उपस्थिति राजधानीमा मात्र छ। जिल्ला स्तरका बजारसम्म अनुगमन गर्ने जनशक्ति, प्रविधि र विकेन्दि्रत सञ्जाल छैन। अनुगमन बारेका कानुन, विनियम र अभियोजन एवं न्याय निरूपण प्रणाली केही पनि स्पष्ट छैनन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कहिलेकाहीं स्थानीय बजार अनुगमन गरेको नाटक गर्छन्। केही गोदामहरूमा छापा मारेको र तालाबन्दी गरेको फोटो खिचाउँछन्। कहिले त प्रहरी एक्लैले कालोबजारी गर्नेहरूलाई पक्रेको समाचार आउँछ। जब आम उपभोगका वस्तु र सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति नियमनजस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यसरी कानुनले प्रस्ट क्षेत्राधिकार नकिटिएका धेरै निकायहरूबीच छरिन्छ, स्वाभाविक छ, यसले कुनै अपेक्षित परिणाम ल्याउँदैन। 'धेरै'को जिम्मेवारी आखिर कसैको पनि 'खास' जवाफदेहिताको विषय बन्दैन। अहिले नेपालमा कुनै एउटा त्यस्तो सेवा वा वस्तु व्यवसाय-व्यवापारको क्षेत्र छैन, जहाँ मिलिजुली मूल्य निर्धारण -कोल्युजन), सिन्डिकेट वा कार्टेल नभएको होस्। ट्रक व्यवसायी, ट्यांकर व्यवसायी, बस व्यवसायी, ठेकेदार, बैंकदेखि खुद्रा व्यापारी, नाङ्लो पसले र राजमार्गका भात होटलसम्मका आआपmनै संघ र 'मिलिजुली' मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्रहरू छन्। तिनले तोक्ने वस्तु र सेवाको मूल्यलाई चुनौती दिने वा आम मानिसले प्रश्न उठाउन पाउने कुनै निकाय छैन। राजमार्गको एउटा घुम्ती टहरोले एक प्याकेट चाउचाउ उमालेर कति प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने हो? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालको कुनै कानुनले किटिदिएको छैन। अझ यातायात व्यवसायी र होटल सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा राजमार्गका यी होटलहरूमा सर्वसाधारण यात्री खुलेआम ठगिँदा अनुगमनको जिम्मेवारी 'आपmनो पनि भएको तर आपmनोमात्रै नभएको' ठान्ने दजर्नभन्दा बढी सरकारी निकायहरू देखेको नदेख्यै गरिरहन्छन्। यसको चुरो के हो भने नेपालमा कुन सेवा र व्यवसायमा अधिकतम कति प्रतिशत नाफा लिन पाइन्छ र कुन वस्तु वा सेवामा के 'भ्यालु एड' गरेपछि कति मूल्य बढाउन पाइन्छ भन्ने कुनै सुपरिभाषित कानुन छैन। भएका विभाजित, छरपस्ट, दोहोरोपनायुक्त र अष्पस्ट कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। राजमार्गको उदाहरण आम जनताले दिनदिनै व्यहोरेको नियतिको एउटा सानो झलक हो। व्यापक मात्रामा बढ्दै गएका ठूला यात्रुबाहक सवारी दुर्घटनाहरू, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको पटक-पटकको अभाव, सरकारले तोकेभन्दा फरक बजार मूल्य तिर्न बाध्य उपभोक्ता, क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेर हिँड्ने ट्रकका कारण तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै दुरावस्थामा पुग्ने गरेका सडकहरू र खुलेआम चोरी र मिसावट गर्नेहरूलाई पनि कारबाही नै गर्न नसक्ने हैसियतमा क्षय भएको राज्यको क्षमताको एउटै कारण यही एकाधिकार, सिन्डिकेट वा कार्टेल हो भन्ने निष्कर्ष धेरै कोणबाट निकाली सकिएको छ। यसमा असहमत हुनुपर्ने कारण छैन। तथापि हरेक छुट्टाछुट्टै घटनामा यस्ता नियतवश गरिने व्यावसायिक बेइमानीका अतिरिक्त अरु पनि धेरैवटा कारणहरू जिम्मेवार होलान्। यो यथार्थलाई पनि बिसर्नु भने हुँदैन। तर यति धेरै समस्याहरूको जडको रूपमा पहिचान भइसकेको यो मिलिभगत, सिन्डिकेट एवं कार्टेलको जालोलाई छुनै नसक्ने दयनीय हैसियतमा राज्य कसरी आइपुग्यो? यो जटिल प्रश्नको समूल उत्तर नखोजी मुलुक अर्थिक उन्नति र सामााजिक न्यायको बाटोमा अघि बढ्न सक्तैन। तर यसको उत्तर खोज्ने गम्भीर प्रयास कतैबाट पनि पटक्कै भएको छैन। किन? पश्चिम नेपालमा लगातार ठूला सवारी दुर्घटना भएपछि एउटा प्रतिष्ठित पत्रिकाका सम्पादकले टाइमलाइनमा लेखे ः 'खुला बजारका नाममा सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई छोडिदिएका कारण मौलाएको सिन्डिकेटको परिणाम'। यो निकै भयावह बुझाइ र हतारोमा निकालिएको निष्कर्ष थियो। भयावह यसकारण कि नेपालको अर्थतन्त्र, खुला बजार वा निजीकरण र सिन्डिकेट वा कार्टेलबारे नेपालको उपल्लो दर्जाको बुद्धिजीवीको यो बुझाइ वास्तविकताको ठ्याक्कै विपरीत हो। र यसलाई आधार मानेर हेर्दा आम मानिसले सिन्डिकेट र कार्टेललाई अन्त्य गर्ने उपायबारे बनाउने धारणा अझै प्रत्युपादक हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। वास्तवमा, नेपालमा मिलिभगत, सिन्डिकेट र कार्टेल त्यही हदसम्म मौलाएको छ, जुन हदसम्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित खुला बजारमुखी अभ्यासहरूको घाँटी अँठ्ठयाइएको छ र कतिपय अवस्थामा निमोठिएकै छ। बजारमा व्यप्त मिलिभगत, सिन्डिकेट र कार्टेललाई प्राप्त दर्बिलो राजनीतिक संरक्षण नै यस्ता विकृतिहरूमाथि राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रले आँखा नै लगाउन नसक्नुको प्रमुख कारण हो। गत सातामात्र वाणिज्य राज्यमन्त्रीले पेट्रोलियम चोरीमा संलग्न एउटा गिरोहलाई बचाउन गरेको लज्जास्पद कसरत यस्तो राजनीतिक संरक्षणको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो। र यो घटना अपवाद होइन। यातायात व्यवसाय भित्रकै उदाहरण लिऊँ। प्रत्येक ठूला राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यवसायी संघ वा महासंघ नै छन्। जुन संस्था यसरी प्रत्यक्ष रूपमै आबद्ध छैनन्, तिनका पदाधिकारीको चुनाव दलगत विभाजनको आधारमा हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त दल भित्रको फुट र गुटको प्रतिछाया नै यस्ता चुनावमा प्रस्टै देखिन्छ। अथवा यी व्यवसायीहरू ठूला दल र प्रभावशाली नेताहरूका भरोसायोग्य 'दुधालु गाई' हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई नेताहरू दिलोज्यानले संरक्षण गर्छन्। कुनै कर्मचारीको तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत हँुदैन। अनुगमन संयन्त्र र पर्याप्त कानुन कहिल्यै बन्दैनन्। यही कारण विगत दुई दशकयता यस्ता सिन्डिकेटहरूको संख्या सयौं पुगिसकेको छ। बजारलाई प्रतिस्पर्धी बन्न नदिने यो मूल बाधक सबभन्दा पहिले नहटी सरकार वा कुनै विभागले देखाउनका लागि गर्ने पटके कारबाहीले कुनै सकारात्क परिणाम ल्याउन सक्तैन। यति त हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले नै पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। व्यवसायमा बन्देजरहित प्रवेश -पि|m इन्ट्री) र चाहेको बेला व्यवसाय बन्द गर्ने स्वतन्त्रता -पि|m एक्जिट) खुला बजार अर्थतन्त्रका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चरित्र हुन्। तर नेपालका सबै प्रभावी सिन्डिकेट र कार्टेलहरूले व्यवसायमा नयाँ व्यवसायीलाई छिर्नै नदिने वा सिन्डिकेटको छातामुनि बस्ने पूर्वसर्तलाई स्वीकारेर मात्र प्रवेश दिने अभ्यास आम भइसकेको छ। कुनै विषयगत व्यवसायी संघको सदस्यता सरकारी दर्ताभन्दा बढी अनिवार्य हुनु र सरकारले पनि यही गैरकानुनी अभ्यासलाई कानुनभन्दा बढी मान्यता दिनु सरासर खुला बजार विपरीतको अभ्यास हो। र बजार विकृति मौलाउनुको यो दोस्रो प्रबल कारण पनि। यिनै कारणले बल्लबल्ल बनेको प्रतिस्पर्धा कानुन बेवारिसे र निष्प्रभावी भएको हो। बजार प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन नदिने कानुनहरू -एन्टीट्रष्ट लज) को विश्वव्यापी अभ्यास सुरु भएको पनि एक सय वर्ष पुरा भएको छ। यस्ता कानुन कार्यान्वयनलाई सघाउन एकाधिकार, सिन्डिकेट वा कार्टेलको सघनता मापनका लागि 'मार्केट कन्सन्ट्रेसन रेसियो' र हर्सम्यान हरफिन्डल इन्डेक्सजस्ता तथ्यांकीय विशलेषणहरूको सहयोग लिन थालिएको पनि पाँच दशक भएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारको तुलनामा एकाधिकार -मोनोपोली), दुई ठूला कम्पनीहरूको आधिपत्य -डुओपोली) र केही थोरै व्यवसायको दबदबा -ओलिगोपोली) को आर्थिक घाटा -डेडवेट लस) र सामाजिक क्षतिको तुलनात्मक विश्लेषण अब तर्कमा मात्र आधारित छैन। ती अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तहरूले शाश्वत गणितीय स्वरूप ग्रहण गरिसकेका छन्। तर नेपालको उपल्लो तहको बौद्धिक र राजनीतिक नेतृत्वको तहमा अझै पनि खुल्ला बजार र स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धाबारे अत्यन्तै सतही बुझाइ छ। कर्मचारीतन्त्र र आम मानिसाई त झन् यसबारे साह्रै कम ज्ञान छ। न्याय निरूपण प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा, एन्टीट्रष्ट ल वा डेडवेट लसका अवधारणहरू प्रवेश गराउन नयाँ चरणको शिक्षा र जागरणको आवश्यकता छ। शिक्षाकै कुरा गर्दा नेपालको कुनै पनि शिक्षण संस्थामा औद्योगिक अर्थशास्त्र -इन्डष्ट्रियल इकोनोमिक्स) र एन्टीट्रष्ट लको पढाइ हुनथालेको जानकारी छैन। त्यसैले नेपालमा सिन्डिकेट र मिलिभगतको अन्त्य व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएकाहरू बीचको गठजोडलाई तोड्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन, अपितु यो राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायी बीचको लाभ विनिमयको माखेसाङ्लो चुँडाल्ने कुरासँग झन् बढी सरोकारको छ। बजार अनुगमन कानुन निर्माण, यी कानुन उल्लंघन मापनका आधारहरूको परिभाषा, अनुगमनको एकल भूमिका केन्दि्रत प्रशासनिक संरचनाको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल निर्माण, बजार विश्लेषण इकाइहरूको स्थापना एवं जनशक्ति विकास र विषयगत दक्षतासहितको कारबाही, अभियोजन एवं न्याय निरूपण प्रणालीको स्थापनाका सबै आयामहरूलाई समानान्तर रूपले अघि बढाउँदा मात्रै यी विकृतिहरूको अन्त्य सम्भव छ। तर सर्वोपरी आवश्यकताचाहिँ निर्वाध प्रतिस्पर्धाको खुला बजारका आधारभूत सिद्धान्तहरूले मात्र लाभ दिनसक्छन् भन्ने यथार्थमाथि सिङ्गो मुलुकको निःसर्त विश्वास नै हो। उत्तिकै टडकारो यथार्थ के पनि हो भने यसरी सिन्डिकेटमा जकडिएको राज्यलाई यो ऐंँठनबाट मुक्त नगरी जतिसुकै आदर्श संविधान लेखिएछ भने पनि त्यसले तृणमूल जनताको हितलाई सुरक्षित र प्रबर्द्धित गर्न सम्भव छैन।

 61st International Customs Day

»26 January 2013 was celebrated as World Customs Day amid various programmes to mark the day.DG iterated the role of staff in achieving the goals of the Department to provide more strengthened services to the stakeholders as well as the elaborated on the slogan of the year – "Innovation for Customs Progress". The Finance Minister on the occasion distributed awards and certificates to well performing and meritorious staff.The special programme was organized jointly organized by the Chamber of Commerce and the Department of Customs. Dignitaries including the Finance Minister, Finance Secretary, officials from the Chamber of Commerce as well as previous DGs and DDGs were also invited on the occasion. Former DG, Mr. Shibashamser Rana and Director of Valuation Mr. Sudeep Chandra Sah was felicitated with token of honour at the programme by the Chamber of Commerce.Similarly,Director of Administration Mr. jitendra Basnet, Director of Aanugaman,Mr.Lawanya Dhakal and Director of Intelligent Mr.Narayan Prasad Sharma were awarded as the best performing employees by the Department of Customs. Finance Minsiter Barsha Man Pun chairing the programme, commended the helpful role being played by the business community and urged them to promote business to achieve and support national well-being.
courtesy:- Ministry of Finance Department of Customs,Nepal

 Custom Tariff in English

»evergreen cargo Customs Tariff 2070/71 2012 Version-English


 Custom Tariff in Nepali

»evergreen cargo Customs Tariff 2070/71 2012 Version-Nepal